KATHMANDU: The Nepal Forum of Environment Journalists (NEFEJ) has resented the latest government decision to let the resorts operating inside Chitwan National Park (CNP) for another three years.

With the latest cabinet decision which came by on December 1, Jungle Resorts, Temple Tiger, Tiger Tops, Naryani Safari, Chitwan Jungle Lodge, Machan and Gaida Wildlife Camp stand entitled to resume service for the next three years after paying up the outstanding revenue.

"The Chitwan National Park is the exotic place for one-horned rhino and tigers. Allowing resorts inside it is not desirable given the threat to wildlife," NEFEJ President Dhurba Basnet said in a press statement issued on Tuesday.

The statement has drawn attention at the increasing number of poaching inside the protected area and said that the permission to let the resorts operate will not help the cause of protecting wildlife since "poaching has been reported from the immediate periphery of the resorts."

The statement has also drawn attention at the studies conducted in the past which said that allowing resorts was detrimental to preservation.

NEFEJ has also resented the way the entire cabinet was literally coerced by Minister of Forest and Soil Conservation to let the resorts function apparently under influence of the operators and for a price.

"It is shocking to learn that the government has allowed resorts although the Department of National Park and Conservation has suggested against renewal of permit," statement further said.

विना प्रतिष्पर्धा निकुञ्जभित्र होटल ः प्रतिगामी कदम

नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद्ले विश्वसम्पदामा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जमा विना प्रतिस्पर्धा तीन वर्षा लागि होटल खोल्न दिने निर्ण्र्ाागरेकोतर्फनेपाल वातावरण पत्रकार समूहको गम्भीर ध्यानाकर्षा भएको छ । मन्त्रीपरिषद्को मंसिर १६ गते मंगलवारकोे बैठकले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका सातवटा होटल र रिसोर्ट आगामी तीन वर्षसञ्चालन गर्न दिने निर्ण्र्ाागरेको हो । सञ्चालन अनुमति पाएका होटल रिसोर्टमा आइल्याण्ड जंगल रिसोर्ट, टेम्पल टार्इगर्स, टाइगर टप्स, नारायणी सफारी, चितवन जंगल लज, मचान र गैंडावाइल्डलाइफ रहेका छन् । ती होटल/रिसोर्टले तिर्न बाँकी करोडौं रुपियाँ भुत्तानी गरेपछि उनीहरुलाई सञ्चालन गर्न दिने र्सत मन्त्रीपरिषद्ले अघि सारेको छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वमै दर्ुलभ एकसिंगे गैंडाको र बाघको प्रमुख वासस्थान हो । केही वर्षयता चितवनका गैंडाहरु मारिने क्रम बढेकोमा देश विदेशका संरक्षणप्रति चासो राख्नेहरु चिन्तित भइरहेको अवस्था छ । सरकारी प्रतिवेदन अनुुसार पनि निकुञ्जभित्रका होटल लज वरपर बढी मात्रामा गैंडा मारिएका छन् । गत असार मसान्तमा १५ वर्षो करार सम्झौता सकिएपछि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले बन्द गराएको ती होटल सञ्चालन गर्नु गैंडा संरक्षणमा घातक हुने विभिन्न अध्ययनहरुले देखाउँदै आएको छ । ती सबै अध्ययनका प्रतिवेदनहरुलाई थान्को लगाएर बन्द भएका होटल ब्युँताउने सरकारी निर्ण्र्ााप्रतिगामी र वन्यजन्तु संरक्षणमाथिको प्रहारको रुपमा आएको ठहर यस समूहको छ ।

सरकारी राजश्व र संरक्षण शुल्क समेत नतिर्ने होटल पुनः सञ्चालन गर्नुपर्नाका कारणबारे सरकार प्रष्ट हुन सकेको देखिएन । होटल सञ्चालकहरुको दबाब र प्रलोभनमा परेर वनमन्त्री दीपक बोहोराले सिंगो मन्त्रीपरिषद्लाई यो प्रतिगामी निर्ण्र्ााा लागि अग्रसर गराएको कुरामा संदेह छैन । होटल खोल्न दिनु हुँदैन भन्ने राय वन मन्त्रालय मातहतकै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका विज्ञको रहँदा रहँदै बलजफ्ती फाइल उठाउने आदेश दिएर वनमन्त्रीले फेरी शक्तिको दुरुपयोग गरेका छन् । गैंडा संरक्षणमाथि चुनौति थपिदै गएको बेला होटल किन खोल्नुपर्‍यो भन्ने कुरामा सरकार प्रष्ट छैन । यदि सरकारलाई ती होटल नखोली नहुने भएको भए प्रतिष्पर्धाको माध्यमबाट पारदर्शी रुपमा खोल्ने निर्ण्र्ाानगरी किन कर र संरक्षण शुल्क नतिरेका होटलहरुलाई नै निरन्तरता दिने निर्ण्र्ाागरियो - यो प्रश्नले गम्भीर संदेह पैदा गरेको छ । कतै यो निर्ण्र्ााभत्र आर्थिक कारोबारको हात त छैन भन्ने प्रश्न जन्माएको छ ।

होटलहरुले विश्वसम्पदाको पर्यावरणमा पार्ने असर खासगरी कर्मचारी, होटलले पाल्ने हात्ती र पर्यटकको चापले त्यहाँ पर्ने असरबारे के अहिलेको मन्त्रीपरिषद् जिम्मेवार हुनसक्छ - चितवनबाट गैंडा मासियो भने त्यसको जिम्मेवारी प्रतिगामी निर्ण्र्ाासरकारले लिन्छ - यो प्रश्नको उत्तर संरक्षणकर्मीहरुले खोजिरहेका छन् ।

अहिले पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज विभागका उच्च अधिकारीहरु होटलबाट संरक्षण शुल्क र कर उठाउन नसकेको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कारवाहीमा छन् । वन मन्त्रालयले गठन गरेको विशेषज्ञ टोलीले निकुञ्जभित्र होटल खोल्न नुहुने बरु टेन्टेट क्याम्पसम्म राख्नसकिने प्रतिवेदन दिंदादिंदै कुन नियतले जस्केलाबाट यो निर्ण्र्ााभयो - त्यसको जवाफ नेपाल सरकारले दिनर्ुपर्छ । पछिल्लो पटकको बाघ गणना अनुसार पनि होटल वरपर २ किमी रेडियसमा बाघ देखिएको छैन । चितवनको अर्को सुन्दरता बाघ पनि हो ।

अतः विना प्रतिष्पर्धा विशेषज्ञ टोलीको राय विपरित होटलहरुको म्याद थप्ने शाही सरकारको पुनरावृति गर्ने हर्कतको नेपाल वातावरण पत्रकार समूह घोर भर्त्सना र निन्दा गर्दछ । साथै होटलहरु सञ्चालन गर्न दिने निर्ण्र्ाातुरुन्त फिर्ता गरी संरक्षण विरोधी चरित्रलाई सच्याउन यो सरकारलाई चेतावनी दिन चाहन्छ, अन्यथा यसबाट उत्पन्न हुने भावी असरको जिम्मेवारी यही सरकार र यसका प्रमुख हर्ताकर्ता वनमन्त्री दीपक बोहोराले लिनुपर्नेछ ।
साथै यो संवेदनशील मोडमा विगतमा जस्तै संरक्षणमा लागेका सबै संघ संस्था तथा व्यक्ति र शुभेच्छुकहरुलाई गैंडा, बाघ लगायतका दर्ुलभ वन्यजन्तु बचाउने आन्दोलनमा हातेमालो गर्न समूह अपिल गर्दछ ।

धु्रब बस्नेत
अध्यक्ष
नेपाल वातावरण पत्रकार समूह
मिति ः २०६६ मंसिर २२ गते ।